महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची ही संमेलने महाराष्ट्रभर होत असली तरी आपल्या परिसरातील लोकांसाठी वेगळे संमेलन असावे असे त्याकाळी साहित्य धुरीणांना वाटणे स्वाभाविक होते. त्यातूनच विदर्भात बाबासाहेब खापर्डे यांनी १३ व १४ जानेवारी १९२३ रोजी विदर्भाचे वेगळे साहित्य संमेलन अमरावती येथे भरवले. या संमेलनाच्या दुसर्‍या दिवशी विदर्भ साहित्य संघाची स्थापना झाली. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या कार्यक्षेत्राबाहेर असलेल्या मराठी प्रदेशाला विदर्भ साहित्य संघाने स्वत:त सामावून घेताना मराठवाडा आणि जुन्या मध्यप्रदेशातील मराठी भागांचाही घटनेत समावेश केला. विदर्भ साहित्य संघाचे पहिले अध्यक्ष न्या.केशवराव कोरटकर हे मात्र मराठवाड्याचे होते. १९१२ ते १९३२ या काळात महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्यालय मुंबईत होते. या काळात मुंबईतील साहित्यप्रेमी परिषदेशी जोडले गेले होते. परिषदेचे कार्यालय पुण्यात स्थलांतरीत झाल्यानंतर आपले साहित्यप्रेम जपण्यासाठी तसेच मुंबई आणि मुंबईच्या उपनगरांसाठी साहित्य संमेलनाचे आयोजन करण्यासाठी तिथल्या साहित्यप्रेमींना स्वतंत्र संस्थेची गरज भासू लागली. १९३४ मध्ये पहिले मुंबई महानगर मराठी साहित्य संमेलन झाले आणि त्यानंतर वर्षभरातच संस्थेच्या निर्मितीसाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता करून २१ जुलै १९३५ रोजी मुंबई मराठी साहित्य संघाची स्थापना झाली. कृ.अ.केळुसकर, अ.बा.गजेंद्रगडकर आणि डॉ.अ.ना.भालेराव यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला होता. विदर्भ साहित्य संघाच्या स्थापनेनंतर मराठवाड्याने चौदा वर्षानंतर आपल्या प्रादेशिक साहित्य संमेलनाची सुरुवात केली आणि वीस वर्षानंतर दुसर्‍या साहित्य संमेलनात २९ सप्टेंबर १९४३ रोजी नांदेड येथे मराठवाडा साहित्य परिषदेची स्थापना केली. त्यावेळी मराठवाडा निजामप्रांतात होता. या संमेलनाचे अध्यक्ष असणारे दत्तो वामन पोतदार यांनाच मराठवाडा साहित्य परिषदेचे पहिले अध्यक्ष करण्यात आले. अशा रीतीने स्थापना झालेल्या महाराष्ट्र साहित्य परिषद, विदर्भ साहित्य संघ, मुंबई मराठी साहित्य संघ आणि मराठवाडा साहित्य परिषद या संस्था आपापल्या कार्यक्षेत्रात वाङ्मयीन चळवळ गतिमान करू लागल्या.

 १ मे १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. सुधारणांचा रथ कितीही वेगाने धावला, तरी त्याचे सारथ्य संस्कृतीनेच करायला हवे अशी भूमिका असणारे द्रष्टे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या रूपाने महाराष्ट्राला मिळाले.  महाराष्ट्रात भाषा लेखनाच्या दृष्टीने एकसारखेपणा आणण्यासाठी लेखन नियम तयार करण्याची आणि लोकांपर्यंत पोचविण्याची गरज यशवंतरावांनी ओळखली. त्यांनी हा विचार महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष दत्तो वामन पोतदार यांना बोलून दाखविला आणि महाराष्ट्राच्या विविध भागातील प्रमुख साहित्य संस्थांच्या सहकार्याने लेखन नियम तयार करून ते शासनाकडे द्यावेत, असे त्यांना सांगितले. शासन ते तत्काळ स्वीकारून त्यांची अंमलबजावणी करेल, असा शब्दही त्यांनी दिला. पोतदारांनी कामाला सुरूवात केली. या निमित्ताने पुणे, मुंबई, मराठवाडा आणि विदर्भातील साहित्य संस्था एकत्र आल्या. भाषेच्या लेखन नियमांचे काम सुरू झाले. भाषेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्व संस्थांनी एकत्र राहणे गरजेचे आहे, असे सर्व संस्थांच्या पदाधिकार्‍यांना वाटले. त्यातूनच ३ ऑक्टोबर १९६१ रोजी मराठी साहित्य महामंडळाची स्थापना झाली. चार संस्था महामंडळाच्या घटक असल्यामुळे त्यांना घटक संस्था मानण्यात यावे, असेही ठरविण्यात आले. यावेळी दत्तो वामन पोतदार यांच्या समवेत विदर्भ साहित्य संघाचे ग.त्र्यं.माडखोलकर, वि.भि.कोलते, मुंबई मराठी साहित्य संघाचे श्री.शं.नवरे, वा.रा.ढवळे, मराठवाडा साहित्य परिषदेचे भगवंतराव देशमुख, अनंत भालेराव, न.शे.पोहनेरकर सहभागी होते. दरम्यानच्या काळात बृहन्महाराष्ट्रात असणार्‍या मराठी माणसांनी त्यांच्यासाठी संस्था स्थापन केल्या होत्या. त्या मराठी साहित्य मंडळात येण्यासाठी उत्सुक होत्या. त्यांच्या प्रस्तावांचा विचार करून मराठी साहित्य महामंडळाने त्यांना समाविष्ट करून घेतले.

साहित्य महामंडळाची स्थापना झाल्यानंतर घटनेतच मराठी भाषकांसाठी साहित्य संमेलन घेण्याचे महामंडळाने ठरविले. १९६४ साली कुसुमाग्रजांच्या अध्यक्षतेखाली गोव्यात झालेले ४५ वे संमेलन हे महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे शेवटचे संमेलन. १९६५ पासून साहित्य महामंडळाने संमेलनाची जबाबदारी स्वीकारली. त्यानुसार १९६५ मध्ये हैदराबादला प्रा.वा.ल.कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली संमेलन भरविले. ते साहित्य महामंडळाचे पहिले संमेलन. तरीही संमेलनाच्या गणनेसाठी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने दाखविलेल्या उदारतेमुळे हे ४६ वे संमेलन ठरले.

   महाराष्ट्र साहित्य परिषदेतर्फे संमेलने होत असताना संमेलनाध्यक्ष निवडीची जी प्रक्रिया होती, तीच महामंडळानेही स्वीकारली होती. बदलत्या काळाची गरज लक्षात घेऊन मतदारांची संख्याही वेळोवेळी वाढविण्यात आली.

२०१२ च्या घटना दुरुस्ती नंतरही संमेलनाध्यक्षपदाच्या निवडणुका आल्या की चर्चेचे आणि टीकेचे गुर्‍हाळ सुरुच रहायचे. ‘वाघ म्हटले तरी खाणारच आहेत आणि वाघोबा म्हटले तरी खाणारच आहेत.’ अध्यक्ष निवडीची पद्धत कोणतीही असली तरी टीका होणारच आहे. वातावरण गढूळ केले जाणारच आहे, तर हे टाळण्यासाठी सन्मानाने अध्यक्षपद देण्याचा विचार करायला काय हरकत आहे, असा विचार नागपूरच्या विदर्भ साहित्य संघाकडे महामंडळाचे कार्यालय गेल्यानंतर झाला. श्रीपाद भालचंद्र जोशी त्यावेळी महामंडळाचे अध्यक्ष होते. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने त्यासाठी पुढाकार घेऊन प्रथम कार्यकारी मंडळात आणि नंतर वार्षिक सर्वसाधारण सभेतही हा ठराव मंजूर करून घेतला. साहित्य महामंडळातही तो मंजूर व्हावा, यासाठी पुढाकार घेतला. निवडणुकीऐवजी ‘सन्मानाने निवड’ हा पर्याय स्वीकारला गेला. साहित्यक्षेत्रात एक चांगला संदेश गेला. निवडणुकीच्या राजकारणापासून लेखिका कायम चार हात दूर राहिल्या, त्यामुळे अनेक कर्तृत्वसंपन्न लेखिका संमेलनाध्यक्षपदापासून वंचित राहिल्या. नव्या घटनादुरुस्तीमुळे हे चित्र बदलले. या घटना दुरुस्तीनंतर डॉ. अरुणा ढेरे यांची संमेलनाध्यक्षपदी निवड सन्मानाने करण्यात आली त्याचे साहित्य विश्‍वाने आणि माध्यमांनीही जोरदार स्वागत केले. फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो, डॉ.जयंत नारळीकर, भारत सासणे, न्या. नरेंद्र चपळगावकर, डॉ. रवींद्र शोभणे, डॉ.तारा भवाळकर, विश्वास पाटील यांच्यासारख्या मान्यवर लेखकांना अध्यक्षपदाचा मान मिळाला.

   संमेलन घेण्याखेरीज महामंडळ काय करते, असा एक प्रश्‍न नेहमी उपस्थित केला जातो. हा प्रश्‍न निरर्थक आहे. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळात सहभागी असणार्‍या सर्व संस्था त्यांच्या त्यांच्या कार्यक्षेत्रात वर्षभर साहित्यिक कार्यक्रम घेत असतात. त्या त्या संस्थांची विभागीय संमेलने त्यांच्या भागात होत असतात. त्यामुळे साहित्य महामंडळानेही पुन्हा तेच काम करावे, हे अभिप्रेतही नाही आणि अपेक्षितही नाही. एकेकाळी साहित्यनिर्मितीचा केंद्रबिंदू पुण्या-मुंबईतच होता. आता ती परिस्थिती राहिलेली नाही. ग्रामीण, दुर्गम आणि आदिवासी भागातील लोक लिहू लागले आहेत. त्यांचेच साहित्य आज मुख्य प्रवाहात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. साहित्य संस्थांनी त्यांची विभागीय साहित्य संमेलने आणि महामंडळाने अ.भा.मराठी साहित्य संमेलन महानगराबरोबरच अशा ग्रामीण आणि निमशहरी भागात घेऊन तेथील नव्या प्रतिभेला उत्तेजन मिळावे, यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. ज्या गावात किंवा शहरात अ.भा.म.साहित्य संमेलन होते, त्या संमेलनाच्या निमित्ताने त्या परिसरात जी वातावरणनिर्मिती होते, त्यामुळे तिथली साहित्य चळवळ अधिक गतिमान होते. त्याचा फायदा लेखक-वाचकांबरोबरच ग्रंथालयांनाही होतो. संमेलन होऊन गेले तरी त्याची स्पंदने दीर्घकाळ त्या मातीत घुमत राहतात. हेच अशा संमेलनाचे फलित असते. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने लोक चळवळ उभी केली. पंतप्रधान कार्यालयाला एक लाख पत्रं पाठवली. राजकीय इच्छाशक्तीला आवाहन करण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना पत्रं पाठवली, त्यांच्या भेटी घेतल्या. आमदार-खासदारांना आवाहन केले. एवढेच नाही तर दिल्लीत जाऊन धरणे आंदोलनही केले. साहित्य संस्थेने भाषिक प्रश्नांसाठी दिल्लीत जाऊन आंदोलन करण्याची ही घटनाच ऐतिहासिक आहे. महामंडळातील इतर संस्थांनीही या विषयासाठी वेगवेगळे मार्ग अवलंबिले. मराठी भाषा शिक्षणाचा कायदा सक्तीचा करण्यात यावा, यासाठीच्या धरणे आंदोलनात महामंडळातील सर्व साहित्य संस्था इतर संस्थांसह मुंबईच्या आझाद मैदानावर एकत्र आल्या होत्या. साहित्य महामंडळाने संमेलनाखेरीज भाषिक प्रश्नांसाठी जे जे करायला हवे ते ते महामंडळ आजवर करत आले आहे.

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात जे ठराव मंजूर केले जातात, त्याचे पुढे काय होते, असा प्रश्न नेहमी चर्चिला जातो. शासनाकडे त्याचा पाठपुरावा करून संबंधित विषय धसास लावण्याचे काम कार्यक्षम अध्यक्षांनी यापूर्वी केलेले आहे. संमेलनासारख्या मोठ्या व्यासपीठावर ठराव झाल्यामुळे तो विषय केंद्रस्थानी येतो. त्याच्यावर अनेक बाजूंनी चर्चा होते. विचारमंथन होते, ही गोष्ट दुर्लक्षित करता येणार नाही.

 अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनावर हे मूठभरांचे संमेलन आहे, अशीही टीका होते; पण टीका करणार्‍यांना त्यांच्या मनातील आदर्श पर्यायी संमेलन आजवर उभे करता आले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. हे मूठभरांचे संमेलन आहे तर या संमेलनाला समाजाकडून एवढा उदंड प्रतिसाद कसा मिळतो या समाज मानसिकतेचाही अभ्यास संबंधितांनी करायला हवा. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनांना जी प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आहे, ती सातत्य आणि वैविध्यामुळेच. या संमेलनाला समृद्ध अशी परंपरा आहेच, ती समर्थपणे पुढे नेण्याचे काम साहित्य महामंडळाने आजवर केले आहे. त्यामुळेच संमेलनात व्यासपीठाला यांचेच नाव हवे. प्रवेशद्वाराला त्यांचेच नाव हवे, असा आग्रह फक्त याच संमेलनाकडून धरला जातो. इतके हे संमेलन सर्व प्रवाहांच्या आस्थेचा आणि अस्मितेचा विषय आहे. साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष मराठी समाजाचे वैचारिक नेतृत्त्व करतात अशी भावना मराठी माणसांच्या मनात आहे. त्यामुळे त्यांनी अध्यक्षीय भाषणात असा विचार मांडला तर तो केंद्रस्थानी येईल, असे लोकांना वाटत असते. महाराष्ट्रात एवढी शेकडो संमेलने होतात पण चर्चा होते ती केवळ अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनातील अध्यक्षीय भाषणाचीच.

 संमेलनाचे उत्सवी स्वरूप पाहता संमेलनात साहित्यिक आणि सामाजिक विषयांवर गांभीर्याने चर्चा होत नाही, अशी तक्रार करणारीही काही मंडळी आहेत. संमेलन हा मराठी भाषेचा उत्सव आहे. ती साहित्यप्रेमींची आणि वाचकांची जत्रा आहे. गांभीर्याने साहित्य चर्चा करण्यासाठी विद्यापीठांचे मराठी विभाग आहेत. साहित्य परिषदही  समीक्षा संमेलन घेते. त्यातील सगळेच विषय गंभीर असतात. जिथे संमेलनाला सामान्य रसिकांचा उदंड प्रतिसाद मिळतो, तिथे लोकमानस समजून घेऊन थोडा लोकानुनय केला म्हणून भाषेचे आणि साहित्याचे भरून न येणारे नुकसान होते, असे समजण्याचे काहीच कारण नाही.

   जुन्यातले नवे आणि नव्यातले अगदी नवे स्वीकारत परंपरा आणि आधुनिकतेचा मिलाफ साधत साहित्य महामंडळाने आजवर वाटचाल केली आहे. ती अधिक जोमाने करताना बदललेले समाजमानस, तंत्रज्ञानातील क्रांती, तरूणाईच्या आशा-आकांक्षा आणि महामंडळाचा व्यवहार यांची सांगड घालायला हवी.